15 जनवरी को फिर किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी

15 जनवरी को फिर किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी

क्राइम वीक न्यूज़ ब्यूरो : केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का आज 45 दिन हो गए हैं। अभी तक किसान और सरकार के बीच सातवें दौर तक वार्ता हो चुकी है जिसका अभी तक किसानों की सहमति का हल नहीं निकला है। वही आज आठवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही l

जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र  तोमर ने बताया कि किसान नेता कोई विकल्प नहीं दे पाए जिसके चलते बैठक समाप्त हो गई। अब अगली बैठक 15 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे एक बार फिर किसान और सरकार के बीच वार्ता होगी। इससे पहले सरकार ने 30 दिसंबर को किसानों की ओर से उठाए गए चार मुद्दों में से दो  पर सहमति दिखाई थी।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में कहा कि बैठक में कानूनों पर चर्चा हुई लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका। सरकार ने किसान यूनियन से अनुरोध करते हुए कहा कि अगर आप कानून वापस लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प देते हैं तो हम विचार करेंगे लेकिन किसान यूनियन ने कोई विकल्प नहीं पेश किया।

साथ ही तोमर ने कहा कि वह लोग जो प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे भी है जो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उन किसान यूनियनों से लगातार बात कर रही है जो इन कानूनों के खिलाफ है, जब उन लोगों ने मिलने का अनुरोध किया जो कानून के समर्थन में है तो हमने उन्हें भी समय दिया।

भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बैठक के बाद अपने बयान में कहा कि सरकार संशोधन की बात करना चाहती है पर हम कानून के हिस्सों पर चर्चा नहीं करना चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि नए कानूनों को निरस्त किया जाए और जब तक नए कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे।

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क्राइम वीक न्यूज़ ब्यूरो : अश्वनी यादव

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